वित्तीय पहुँच : शाखा नभएपनि काउन्टरको नाममा बैंकहरु

काठमाडौं । पछिल्लो केही समयमा वित्तीय पहुँचमा सुधार देखिएको छ । सबै तहमा पुग्न नसकेपनि ७३२ तहमा उपस्थिति जनाइसकेका छन् । शाखा नभएपनि काउन्टरको नाममा बैंकहरुको पहुँच पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, ७३२ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसकेका छन् भने बाँकीमा पनि पुग्ने क्रममा रहेका छन् । यसबाहेक, विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि दुर्गम स्थानहरुमा द्रुतरुपमा शाखा विस्तार गर्दै सेवा दिइरहेका छन् । अहिले २८ वाणिज्य बैंक, ३२ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी, ९१ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक संचालनमा रहेका छन् । जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार, वाणिज्य बैंकहरुको शाखा संख्या ३५३९, विकास बैंकहरुको १२५०, वित्त कम्पनीहरुको २०५ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ३५७० गरी कुल शाखा संख्या ८५६४ पुगेको छ ।

२०७६ जेठ मसान्तको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक शाखाबाट औसतमा ३४११ जनसंख्याले सेवा लिनसक्ने अवस्था रहेको छ । २०७६ बैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा रहेको निक्षेप खाता संख्या २ करोड ७३ लाख तथा कर्जा खाता संख्या १४ लाख ५४ हजार पुगेको छ । २०७५ चैत मसान्तमा एटीएम संख्या ३१८८ रहेको छ । त्यसैगरी, मोबाइल बैंकिङ्गका ग्राहकहरुको संख्या ७० लाख, इन्टरनेट बैकिङ्गका ग्राहकहरुको संख्या ८ लाख ९३ हजार, जारी भएका डेबिट कार्डको संख्या ६२ लाख ८१ हजार तथा क्रेडिट कार्डको संख्या १ लाख १३ हजार पुगेको छ । २०७६ बैशाखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कुल बचत सदस्यको संख्या ४१ लाख ५८ हजार र ऋणीको संख्या २६ लाख १३ हजार पुगेको छ ।

वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराए पश्चात् २०७६ जेठ मसान्तसम्म कुल १६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भईसकेका छन् । यसमध्ये १२३ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४२ संस्था कायम भएका छन् ।

अवस्था यतिसम्म हुँदापनि भन्नैपर्छ बैंकहरुको लगानी उत्पादक भन्दापनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप १३.३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको जेठ महिनामा निक्षेप १३.५ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७६ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १९ प्रतिशतले बढेको छ । तर गर्छु भन्नेलाई भन्दापनि अनुत्पादक क्षेत्रका विविध शिर्षकहरुमा उनीहरुका कर्जा प्रवाह युद्धस्तरमा बढिरहेको छ । जेठ अन्त्यको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १८.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १९.९ प्रतिशतले बढेको थियो । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा १६.४ प्रतिशतले, विकास बैंकहरुको ३३.४ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरुको १८ प्रतिशतले बढेको छ ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७६ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा २०.८ प्रतिशतले बढेको छ । २०७६ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६४.४ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १३.६ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । २०७५ जेठ मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६१.४ प्रतिशत र १४.७ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा २९.६ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा १०.५ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा १२.२ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालुपुँजी कर्जा २३ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ११.१ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृति कर्जा ५.१ प्रतिशतले तथा हायर पर्चेज कर्जा ७.४ प्रतिशतले बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कृषिमा १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरेपछि वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल लगानीमध्ये, कृषि क्षेत्रमा ८.६ प्रतिशत र पर्यटन तथा उर्जा क्षेत्रमा पनि ८.६ प्रतिशत लगानी गरेको अवस्था पनि छ । यसकै कारण वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेको कर्जा ६.१ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले कम्तीमा ५ प्रतिशत यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न भनेको थियो । त्यस्तै, लघुवित्तहरुले पनि गत वैशाखसम्ममा रु. ७९ अर्ब ५९ करोड बचत संकलन गरी रु. २२५ अर्ब ७ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

उत्पादन तथा निर्यात विस्तारका क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनरकर्जा लगानी २०७६ जेठ मसान्तमा रु. २२ अर्ब ४० करोड रहेको छ । यस अन्तर्गत साधारण पुनरकर्जा रु. १९ अर्ब २७ करोड र निर्यात पुनरकर्जा रु. ८७ करोड रहेको छ । “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५” बमोजिम प्रवाह गरिएको कर्जामध्ये २०७६ जेठ मसान्तसम्ममा कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत १५,९१६ जना ऋणीको रु. २९ अर्ब ३६ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । त्यसैगरी, सो कार्यविधिमा व्यवस्था भएका अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जामध्ये ७६६ जना ऋणीको रु. ४१ करोड ३२ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि कुल रु. १ अर्ब २५ करोड ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ ।
शाखा संचालन गर्न कठिन हुने स्थानहरुमा सेवा दिनका लागि शाखारहित बैंकिङ सेवा संचालन गरि सकेसम्म सबै सर्वसाधारणलाई बैंकिङ प्रणालीमा समेट्ने प्रयास गरेका छन् । सरकारको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीतिका कारण गाउँगाउँमा बैंकहरु पुगेका छन् । पछिल्लो समयमा बैंकिङ्ग सेवाले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गरेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *