यस्तो छ आर्थिक वर्ष ७७/७८ को बजेट

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि १४ खर्व ७४ अर्ब ६४ कारोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

आज संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।

बजेट प्रस्तुत गर्दे अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले कोरोनाले ल्याएको चुनौती र अवसरलाई सामाना गर्ने र अर्थतन्त्रको पुनर उत्थान गर्दै तिब्र आर्थिक विकासमा लैजाने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भयो ।

अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाल बजेट तर्जुमा गर्दा नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयकमा आएका सुझावलाई समेटेर कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने गरी ल्याइएको बताउनुभयो ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै उहाँले संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपतबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने बजेटको उदेश्य रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले कोरोना महामारीका कारण टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खला पुन स्थापित गर्दै कृषि उद्योग पर्यटन निर्माण लगायत प्रभावित क्षेत्रको पुनरउत्थान गर्ने, नागरिकका लागि काम र रोजगारीको अवसर खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित अवास विकसाको सिघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्ष भित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाहरुको कार्यन्वयनमा जोड दिइएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै गुणस्तरीय जीवन उपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार आधारभुत खोपानी लगायतका सामाजिक आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण र संघीयता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सार्वजनिक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढिकरण बजेटको उदेश्य भएको बताउनुभयो ।

बजेटमा क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्दा कोरोनोको रोकथाम गर्दै तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने आगामी वर्षमा नै सम्पन्न हुने चालु आयोजनाको कार्यन्वयनलाई निरन्तरता र शुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरी गरिएको छ ।

यस्तै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संघ प्रदेश र स्थानीय तहको उच्चतम समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा सार्वजनिक निजी सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने कार्यक्रम तर्फ बजेट मार्फत जो दिइएको छ ।

संघीय सरकारको स्रोतमा संकुचन भए पनि वित्तिय संघीययता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिई प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तय हस्तान्तरण भइ जाने कार्यक्रमलाई समानीकरण, समपुरक र विशेष अनुदान रकम यथावत राखिएको छ ।

संघबाट सञ्चालित प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्ने आयोजना सम्बन्धीत प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदानमा उल्लेख्य बृद्धि गरिएको ।

त्यसका लागि प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड रुपैया र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड समानिकरण अनुदान विनियोजना गरिएको छ भने प्रदेशलाई शसर्त अनुदान ३६ अर्ब ३५ करोडरुपियाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्व ६१ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ खर्व २२ अर्ब १४ करोड रुपियाँ राजस्व बाडफाड हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नको लागि ९ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले कोरोना संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिनका लागि परीक्षणको दायरा बढाउनुका साथै भरपर्दो उपचार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइ औषधि, उपकरण र उपचार सामग्रीको कम हुन नदिने व्यवस्था गरेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ लाखसम्मको निशुल्क बिमा गर्ने व्यवस्था गरी स्वास्थ्य बिमामा ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ । सबै स्थानीय तहमा ५ देखी १५ शैयाको आधारभुत अस्पताल स्थापना गने लक्ष्य अनुरुप थप २७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शैयाको सरुवारोग अस्पताल निर्माण गर्नुका साथै सबै प्रदेश राजधानीमा सरुवारोग अस्पताल बनाइने घोषण गरेको छ ।

त्यस्तै, सबै स्वास्थ्यसंस्थाबाट पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गर्ने बजेटमा भनिएको छ ।

कान्ति बाल अस्पतालमा थप आइसियू सहितको उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइने, सबै प्रकारको रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरण सहितको अन्तारष्ट्रिय स्तरको रष्ट्रिय रोग निधदान केन्द्र स्थापना गरिने र निरोगी नेपाल अभियान अगाडी बढाउने बजेट मार्फ घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले लकडाउनका कारण बन्द हुनु पुगेका उत्पादन मुलक उद्योगका विद्युत महशुलमा छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

कोरोना रोगको विमा हुने थप व्यवस्था गरी १ लाख रुपैयाँसम्मको सामुहिक विमा हुने व्यवस्था गरी विमामा लाग्ने वार्षिक ५० प्रतिशत रकम सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वयमसेविका लगायतको विमाको दायित्व सरकारले वेहोर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले देशभित्र रोजगारीको अवसर बढाउने गरी बजेट घोषणा गरेको छ । विपन्न परिवारलक्षित खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषण मार्फत जानकारी दिनुभयो ।

अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले कोरोनाका कारण रोजगारी गर्न नसक्ने अवस्थामा सिप रुपान्तरण गरी सीप विकास कार्यक्रम संघ प्रदेशमा सञ्चालन गरिने बताउनु भयो ।

सीपमूलक तालिममार्फत ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

कोरोनाका कारण नीर्माण, यातायात आमसञ्चरा चलचित्र लगायतको क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न इजाजत पत्र तथा उपकरणको नविकरण दस्तुरमा छुट तथा चालु पूजीका लागि कर्जा सुविधा कोरोना अवधी भरका लागि वैङ्क ग्यारेन्टिको थपको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने व्यवसायीहरूलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । उद्यम गर्न चाहनेलाई ब्याजमा अनुदान दिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कोभिड १९ का कारण स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिक परेको असर कम गर्न देशभित्र थप काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तर्फ बजेट केन्द्रित गरिएको छ ।

आफ्नो गाउँ आफै बनाउको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने श्रममुलक भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षीत कामको लागि खाद्यन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागिता मुलक, प्रविधिसहितको जनसहभागिता मुलक र प्रविधिसहितको श्रममुलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी थप २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कोरोनाका कारण देशको श्रम वजारमा कार्यरता विदेशी कामदार स्वदेश फर्केपछी सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सिप विकास तालिम र प्रविधिको पहुँच पुर्याउने प्रवन्ध मिलाइएको छ ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेर र तत्काल पुर्नस्थापीत भई रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको सिप रुपान्तरण गरी अन्यन्त्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बीङ, विजुली मर्मत, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाईकटाई, व्युटिसियन कपाल कटाई लगायतका सिपमुलक तालिम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी १ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा प्रदायक संस्थाको सुदृढिकरण गरी आगामी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलार्य सिपमुलक तालिम प्रदान गर्न ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले कोरोनाभाइरसका कारण प्रभावित भएको जनजीवन तथा व्यवसाय सहजीकरणका लागि राहत कार्यक्रम ल्याएको छ ।

सरकारले लकडाउन भएपछि ल्याएको राहत कार्यक्रमलाई संक्रमणको जोखिम हुँदासम्म जारी रहने घोषणा गरेको छ ।

साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट थप १२ हजार रोजगार हुने, गरिबका लागि लघुउद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार रोजगारी सिजर्ना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकलाई श्रममा लगाउन नपाईने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको सिप अनुभव र रुचीको अभिलेख बनाई देशभित्र सिर्जना हुने कामका अवसरहरुमा जोडिने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई सर्वव्यापी बनाउने घोषणा गरेको छ । आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त असाहय, अपाङ्गता भएका, एकल महिला बालबालिका लोपोन्मुख र सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिदै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ६७ अर्ब ५० कारेड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

जेष्ठ नागरिक विमाबाट गामी वर्ष थप ३ लाखलाई लाभान्वित गराउन प्रवन्ध मिलाइएको छ ।

आगामी वर्ष दलित र कर्णली क्षेत्र तराई मधेश लगायतका गरिवीका रेखामुनी रहेका र पछाडी परेका वालकालिका लाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदानको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । यसका लागि ३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट थप १३ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले देशलाई सडक मानव मुक्त राख्ने प्रवन्ध मिलाएको छ भने भौतिक पूर्वाधार अपाङ्ग मैत्री बनाइने घोषणा गरेको छ ।

सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षको दायरामा ल्याउन, सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा सुचिकृत हुन प्रोत्साहित गरिने घोषणा गरिएको छ ।

भुमिहिन दलित पहिचान गरी बसोबासका लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराइने छ र आगामी वर्ष गरिव घरपरिवार सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका घर परिवारलाई स्थानीय तहमार्फत राज्य सुवीधा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने तथा बाँकी घर परिवारको पहिचान कार्य आगामी वर्ष सम्मपन्न गरी परिचयपत्र वितरण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा कोरोनाका कारण उत्पन्न चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा श्रम परिचालन कृषि कार्यको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण आधुनिकिकरण गरी काम र रोजगारी सिर्जना घोषणा गरेको छ ।

बालीको सम्भावनाको आधारमा सहकारी निजी तथा सामुदयिक फर्म मार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिने र यसका लागि सिंचाई मल पूँजी र प्रविधि र बजार शुनिश्चित गरिने छ ।

कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउदै खाद्य सुरक्षा र सम्पूभुता कायम गर्दै लगिने छ । आगामी वर्ष दुध तरकारी र माशुजन्य पदार्थको उत्पादनमा आत्म निर्भर हुनेगरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । विपन्न तथा साना किसानलाई लक्षित गरी कृष उद्यम प्रवद्र्धनका लागि ग्रमिण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

एक स्थानीय तहमा उक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप २५० पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने हुनिश्चितता गरिने छ । यसकालागि ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

खाद्य स्वच्छता प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्न कानुनी संरचना तयार गरिने छ । रासायनिक मलको अनुदानमा बृद्धि गरी ११ अर्ब पुर्याइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *